Soyabin Rate Today: सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांसाठी सद्य परिस्थिती: किमतींच्या घसरणीचे कारण

Published On: December 6, 2024

Soyabin Rate Today: सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनाच्या सद्य परिस्थितीवर आधारित विश्लेषण. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळण्याची कारणे आणि सरकारच्या उपाययोजना याबद्दल सखोल माहिती.

सोयाबीन आणि कापूस हे भारताच्या कृषी व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे कडधान्य आणि पिके आहेत. महाराष्ट्रासारख्या शेतकरीप्रधान राज्यात सोयाबीन आणि कापूस हे पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. परंतु, सध्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीत सोयाबीन आणि कापूस विकावा लागत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या लेखात, सोयाबीन आणि कापूस यांच्या किमतींच्या घसरणीचे कारणे, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा शोध आणि सरकारच्या उपाययोजनांचा विश्लेषण करण्यात आले आहे.

1 सोयाबीन आणि कापूस किमतींची सद्य परिस्थिती
2 सरकारच्या उपाययोजना
3 शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणारी भावांतर योजना
4 सोयाबीन आणि कापूसच्या किमतींच्या घसरणीचे कारणे
5 हे ही वाचा

सोयाबीन आणि कापूस किमतींची सद्य परिस्थिती

सोयाबीनचे दर:
केंद्र सरकारने 2024-25 हंगामासाठी सोयाबीनचा हमीभाव ₹4,892 प्रति क्विंटल निश्चित केला होता. मात्र, सध्या बाजारात सोयाबीन ₹3,900 ते ₹4,000 दराने विकला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ₹1,000 कमी किमतीत आपले उत्पादन विकावे लागते.
कापूसचे दर:
मध्यम धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ₹7,121 प्रति क्विंटल आहे. कापूस ₹6,900 दराने जात आहे. त्यामुळे कापूस शेतकऱ्यांना ₹200 कमी किमतीत विकावा लागतो.

सरकारच्या उपाययोजना

आर्थिक मदत:
2023 च्या खरीप हंगामातील कमी दरामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ₹5,000 मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या मदतीचा लाभ दोन हेक्टर पर्यंत घेतला जाऊ शकतो.
NAFED मार्फत खरेदी:
केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवून सोयाबीनचे दर स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय, NAFED मार्फत 13 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण ओलाव्याचे प्रमाण 12% पेक्षा कमी असणे आवश्यक होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवरून माघारी जावे लागले. अखेरीस, सरकारने ओलाव्याचे प्रमाण 15% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
खरेदी केंद्रांची स्थापनाः
सोयाबीनच्या खरेदीसाठी राज्यभर 532 खरेदी केंद्रे मंजूर केली गेली, ज्यात 494 केंद्रे कार्यरत झाली आहेत. 16 नोव्हेंबरपर्यंत 2 लाख 2 हजार 220 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.
कापूस खरेदी:
भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) मार्फत कापूस खरेदी सुरू आहे. 121 खरेदी केंद्रे मंजूर केली गेली असून, 16 नोव्हेंबरपर्यंत 55 हजार क्विंटल कापूस खरेदी केला गेला आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणारी भावांतर योजना

शेतीमालाच्या बाजारभावाने हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने “भावांतर योजना” लागू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हमीभाव यामधील फरक थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जातो. हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांना कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

सोयाबीन आणि कापूसच्या किमतींच्या घसरणीचे कारणे

सोयाबीनचे दर का घसरले?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या मागणीमध्ये घट झाल्यामुळे सोयाबीनच्या किमती कमी झाल्या आहेत. सोयापेंड (डीओसी) चे दर कमी असल्यामुळे सोयाबीनच्या किमतींमध्ये कमी