New Decision Announced: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल जाहीर केले आहेत, जे १ नोव्हेंबर २०२४ पासून अंमलात येणार आहेत. या नव्या धोरणांमुळे देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः रोख व्यवहारांवर कठोर निर्बंध आणण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे काळ्या पैशावर नियंत्रण आणले जाईल आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल.
RBI New Decision Announced रोख ठेवींसाठी नव्या नियमांचा अंमल
आता बँकेत रोख रक्कम ठेवण्यासाठी ग्राहकांची ओळख आणि पडताळणी अनिवार्य केली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या रोख व्यवहारासाठी अधिकृत मोबाईल क्रमांक नोंदविणे तसेच वैध ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. यामुळे फसवणुकीच्या घटना टाळल्या जातील आणि बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसेल.
बँकिंग व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा प्रणाली
आरबीआयने अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) बंधनकारक केले आहे. या धोरणामुळे प्रत्येक व्यवहाराची दुहेरी पडताळणी होईल, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षितता अनुभवता येईल. अनधिकृत व्यवहारांना रोखण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
कर नियमनासह व्यवहारांचे काटेकोर पालन
आता सर्व रोख व्यवहारांसाठी आयकर कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकण्यात आली आहे. संशयास्पद व्यवहारांची माहिती तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. यामुळे करचुकवेगिरी रोखली जाईल आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी RBI ने IMPS, NEFT आणि UPI यांसारख्या सुविधांना अधिक सक्षम करण्याचे पाऊल उचलले आहे. UPI द्वारे थेट एटीएममध्ये रोख रक्कम भरण्याची नवीन सोय लवकरच सुरू होईल, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत.
SBI क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) देखील ₹५०,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या युटिलिटी बिल भरण्यावर १% अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज, पाणी आणि गॅस बिल यासाठी हे लागू असेल. याशिवाय, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्डवर ३.७५% फाइनान्स चार्ज आकारला जाईल. मात्र, शौर्य किंवा डिफेन्स कार्ड धारकांना यामध्ये सूट देण्यात आली आहे.
RBi New Decision | नवीन नियमांचा परिणाम आणि महत्त्व
या नियमांमुळे बँकिंग प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणार आहेत. व्यवहारांची सुरक्षितता वाढल्याने आर्थिक गुन्हेगारीला चाप बसेल. डिजिटल व्यवहारांची रुजवात वाढल्याने काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल. सुरुवातीला हे बदल थोडे कठीण वाटले तरी, दीर्घकालीन फायद्यांच्या दृष्टीने ते अपरिहार्य आहेत.
या निर्णयांमुळे भारतीय बँकिंग यंत्रणा अधिक प्रगत, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनेल. आर्थिक क्षेत्रात ही मोठी झेप मानली जाईल आणि देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवा गतीमान अध्याय मिळेल.
